The 18th BRICS Summit in New Delhi has sharpened a question that has long shaped the grouping’s evolution: can greater representation of the Global South translate into greater influence over the rules of global governance? The New Delhi Declaration calls for a more representative, accountable and responsive multilateral order, with reforms in the UN system, the Bretton Woods institutions and global economic governance. India has pushed this argument further by calling for the Global South to move from being merely “rule-takers” to “rule-shapers.”

From Voice to Institutional Influence

• BRICS seeks greater representation of emerging and developing countries in the UN Security Council, IMF and World Bank.
• Reform of quota, voting and leadership structures is essential if economic weight is to translate into real decision-making power.
• The grouping also provides developing countries a platform to shape debates on trade, development finance, technology and sustainability rather than merely respond to rules framed elsewhere.

The Challenge of Rule-Making

Representation alone does not guarantee influence. BRICS remains internally diverse, with differences over geopolitical priorities, economic interests and relations with the West. Its ability to shape global rules will therefore depend on converting broad consensus into coordinated positions and workable institutional proposals.

Towards a More Representative Global Order

BRICS is unlikely to replace existing global institutions, nor should that be its principal objective. Its greater relevance lies in reforming them from within and widening participation in global decision-making. If BRICS can turn collective economic and demographic weight into credible institutional reform, it can help move the Global South from the margins of global governance closer to the centre of rule-making.

नई दिल्ली में आयोजित 18वें BRICS शिखर सम्मेलन ने उस प्रश्न को और अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है, जो लंबे समय से इस समूह के विकास के केंद्र में रहा है, कि क्या ग्लोबल साउथ का बढ़ता प्रतिनिधित्व अब वैश्विक शासन को प्रभावित करने वाली वास्तविक शक्ति में बदल सकता है? नई दिल्ली घोषणा ने संयुक्त राष्ट्र प्रणाली, ब्रेटन वुड्स संस्थाओं और वैश्विक आर्थिक शासन में सुधार के माध्यम से अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण, जवाबदेह और उत्तरदायी बहुपक्षीय व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया है। भारत ने इस विचार को और आगे बढ़ाते हुए ग्लोबल साउथ को केवल “नियमों का पालन करने वाले” (Rule-Takers) से “नियमों को आकार देने वाले” (Rule-Shapers) की भूमिका में लाने का आह्वान किया है।

प्रतिनिधित्व से वास्तविक निर्णयकारी भूमिका तक

• BRICS संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) और विश्व बैंक में उभरती एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के अधिक प्रतिनिधित्व की मांग करता है।
• यदि बढ़ती आर्थिक शक्ति को वास्तविक निर्णयकारी क्षमता में बदलना है, तो कोटा, मतदान अधिकार और नेतृत्व संरचनाओं में सुधार आवश्यक है।
• यह समूह विकासशील देशों को व्यापार, विकास वित्त, प्रौद्योगिकी और धारणीयता से जुड़े वैश्विक विमर्श को प्रभावित करने का मंच भी देता है, ताकि वे केवल अन्यत्र बनाए गए नियमों पर प्रतिक्रिया देने तक सीमित न रहें।

नियम-निर्माण की चुनौती

केवल अधिक प्रतिनिधित्व अपने-आप प्रभाव सुनिश्चित नहीं करता। BRICS के भीतर भू-राजनीतिक प्राथमिकताओं, आर्थिक हितों और पश्चिमी देशों के साथ संबंधों को लेकर पर्याप्त विविधता मौजूद है। इसलिए वैश्विक नियमों को आकार देने की उसकी क्षमता इस बात पर निर्भर करेगी कि वह व्यापक सहमति को समन्वित रुख और व्यावहारिक संस्थागत प्रस्तावों में कितना प्रभावी ढंग से बदल पाता है।

अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण वैश्विक व्यवस्था की ओर

BRICS द्वारा मौजूदा वैश्विक संस्थाओं का स्थान ले लेना न तो निकट भविष्य में संभव है और न ही यह उसका प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। उसकी वास्तविक प्रासंगिकता इन संस्थाओं में भीतर से सुधार लाने और वैश्विक निर्णय-प्रक्रिया में भागीदारी का दायरा बढ़ाने में है। यदि BRICS अपनी सामूहिक आर्थिक और जनसांख्यिकीय शक्ति को विश्वसनीय संस्थागत सुधारों में बदल पाता है, तो वह ग्लोबल साउथ को वैश्विक शासन की परिधि से निकालकर नियम-निर्माण की प्रक्रिया के केंद्र के अधिक निकट ला सकता है।