India’s rapidly expanding space activities are creating new opportunities for innovation, investment and commercial growth, while also generating new responsibilities. Reflecting this transition, the Indian National Space Promotion and Authorisation Centre (IN-SPACe) has issued India’s first guidelines for the planned re-entry of space objects. The guidelines establish requirements relating to authorisation, risk assessment, safety, liability and coordination, signalling that as India’s space economy expands, responsible governance must evolve alongside technological and commercial capabilities.

Balancing Space Growth with Responsibility

• The emergence of private space companies, commercial launches and large satellite constellations is expanding India’s space economy, but also increasing risks related to orbital congestion, space debris and uncontrolled re-entry.
• Space activities can have consequences beyond the operator itself, potentially affecting airspace, maritime zones, other states and the broader space environment.
• Responsible governance therefore requires a balance between commercial innovation and public safety, environmental sustainability and accountability.

From Space Sustainability to Accountability

• The growing number of objects in orbit makes the long-term sustainability of outer space an increasingly important governance concern.
• International principles provide a foundation, but domestic regulatory mechanisms are necessary to translate broad norms into clear responsibilities for operators.
• Measures relating to risk assessment, insurance, liability and advance notification can strengthen accountability while providing greater regulatory certainty to the private sector.

Building a Responsible Space Economy

India’s emerging space economy will require governance that evolves alongside technological capabilities and commercial ambitions. The objective should not be to constrain innovation, but to create a predictable, accountable and sustainability-oriented regulatory environment. By integrating safety, environmental responsibility, liability and international cooperation into its space governance framework, India can ensure that the expansion of its space sector remains both economically dynamic and responsible in the long term.

भारत की तेजी से विस्तारित होती अंतरिक्ष गतिविधियाँ नवाचार, निवेश और वाणिज्यिक विकास के नए अवसर सृजित कर रही हैं, लेकिन इनके साथ नई जिम्मेदारियाँ भी बढ़ रही हैं। इसी बदलाव को ध्यान में रखते हुए भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र (IN-SPACe) ने अंतरिक्ष वस्तुओं के नियोजित पुनःप्रवेश के लिए भारत के प्रथम दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा-निर्देशों में प्राधिकरण, जोखिम आकलन, सुरक्षा, दायित्व और समन्वय से संबंधित आवश्यकताओं को निर्धारित किया गया है। यह संकेत देता है कि जैसे-जैसे भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का विस्तार हो रहा है, वैसे-वैसे तकनीकी और वाणिज्यिक क्षमताओं के साथ जिम्मेदार अंतरिक्ष शासन का भी विकास होना आवश्यक है।

अंतरिक्ष क्षेत्र के विस्तार और जिम्मेदारी के मध्य संतुलन

• निजी अंतरिक्ष कंपनियों, वाणिज्यिक प्रक्षेपणों और बड़े उपग्रह समूहों के उभरने से भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का विस्तार हो रहा है, लेकिन इसके साथ कक्षीय भीड़-भाड़, अंतरिक्ष मलबे और अनियंत्रित पुनःप्रवेश से जुड़े जोखिम भी बढ़ रहे हैं।
• अंतरिक्ष गतिविधियों के प्रभाव केवल संबंधित संचालक तक सीमित नहीं रहते, बल्कि वे वायुमंडलीय क्षेत्र, समुद्री क्षेत्रों, अन्य देशों और व्यापक अंतरिक्ष पर्यावरण को भी प्रभावित कर सकते हैं।
• इसलिए जिम्मेदार अंतरिक्ष शासन के लिए वाणिज्यिक नवाचार और सार्वजनिक सुरक्षा, पर्यावरणीय स्थिरता तथा जवाबदेही के बीच संतुलन आवश्यक है।

अंतरिक्ष धारणीयता से जवाबदेही तक

• कक्षा में मौजूद वस्तुओं की बढ़ती संख्या के कारण अंतरिक्ष की दीर्घकालिक धारणीयता अंतरिक्ष शासन का एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनती जा रही है।
• अंतरराष्ट्रीय सिद्धांत एक आधार प्रदान करते हैं, लेकिन व्यापक मानदंडों को संचालकों की स्पष्ट जिम्मेदारियों में बदलने के लिए प्रभावी घरेलू नियामक तंत्र आवश्यक हैं।
• जोखिम आकलन, बीमा, दायित्व और अग्रिम सूचना से संबंधित उपाय जवाबदेही को मजबूत करने के साथ-साथ निजी क्षेत्र के लिए अधिक स्पष्ट और पूर्वानुमेय नियामक व्यवस्था सुनिश्चित कर सकते हैं।

जिम्मेदार अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का निर्माण

भारत की उभरती अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के लिए ऐसी शासन व्यवस्था आवश्यक होगी, जो तकनीकी क्षमताओं और वाणिज्यिक महत्वाकांक्षाओं के साथ-साथ विकसित होती रहे। इसका उद्देश्य नवाचार को बाधित करना नहीं, बल्कि एक पूर्वानुमेय, जवाबदेह और सतत विकासोन्मुख नियामक वातावरण तैयार करना होना चाहिए। अपने अंतरिक्ष शासन ढाँचे में सुरक्षा, पर्यावरणीय उत्तरदायित्व, दायित्व और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को समाहित करके भारत यह सुनिश्चित कर सकता है कि उसके अंतरिक्ष क्षेत्र का विस्तार दीर्घकाल में आर्थिक रूप से गतिशील होने के साथ-साथ जिम्मेदार और सतत भी बना रहे।