भारत में अग्नि-जनित आपदाएं: आखिर क्यों नहीं थम रहा त्रासदियों का सिलसिला?
दिल्ली के मालवीय नगर में हाल ही में हुई भीषण अग्नि दुर्घटना और विशाखापट्टनम स्टील प्लांट में हुए घातक विस्फोट ने एक बार फिर देश को झकझोर दिया है। विडंबना यह है कि ऐसी घटनाएं अब अपवाद नहीं रह गई हैं। होटल, अस्पताल, कोचिंग संस्थान, औद्योगिक इकाइयां और व्यावसायिक प्रतिष्ठान, लगभग हर वर्ष देश के किसी न किसी हिस्से से अग्नि त्रासदी की खबर सामने आती है। प्रश्न यह है कि जब सुरक्षा मानक, भवन संहिताएं और नियामकीय व्यवस्थाएं मौजूद हैं, तब भी भारत में अग्नि-जनित आपदाओं का सिलसिला आखिर क्यों नहीं थम रहा है?
दुर्घटनाओं से परे: प्रशासनिक व्यवस्था की सामूहिक विफलता
- अधिकांश अग्नि दुर्घटनाएं भवन निर्माण नियमों के उल्लंघन, आपातकालीन निकास द्वारों के बंद होने, जर्जर विद्युत प्रणालियों और औपचारिकता मात्र बनकर रह गए सेफ्टी ऑडिट के कारण होती हैं।
- विनियामक तंत्र की सुस्ती या ढुलमुल रवैये के कारण अक्सर ऐसे व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी धड़ल्ले से चलते रहते हैं, जो निर्धारित सुरक्षा मानकों को पूरा ही नहीं करते।
- औद्योगिक संयंत्रों में उपकरणों के रखरखाव, उनकी निरंतर निगरानी और जोखिम मूल्यांकन में जरा सी चूक भी नियमित परिचालन को एक भीषण त्रासदी में बदल देती है।
शहरीकरण और औद्योगीकरण की नई चुनौतियां
- तीव्र शहरीकरण ने भीड़-भाड़ वाले और जोखिमपूर्ण निर्मित वातावरण को जन्म दिया है।
- अनधिकृत निर्माण और संकरे पहुंच मार्ग बचाव एवं राहत कार्यों में बाधा उत्पन्न करते हैं।
- औद्योगिक प्रतिष्ठानों में उच्च तापमान, ज्वलनशील पदार्थों और जटिल मशीनरी के कारण दुर्घटना का जोखिम बढ़ जाता है।
तैयारी से अधिक प्रतिक्रिया पर जोर
- देश के अनेक हिस्सों में अग्निशमन सेवाएं अब भी आधुनिक उपकरणों, प्रशिक्षित जनशक्ति और उन्नत प्रौद्योगिकी की कमी से जूझ रही हैं।
- सुरक्षा अभ्यास, आपातकालीन निकासी योजनाएं और जोखिम-जागरूकता कार्यक्रम संस्थागत संस्कृति का हिस्सा नहीं बन पाए हैं।
- परिणामस्वरूप, दुर्घटना होने के बाद राहत एवं बचाव पर अधिक ध्यान दिया जाता है, जबकि निवारक उपाय अपेक्षाकृत कमजोर बने रहते हैं।
अग्नि जोखिम न्यूनीकरण के लिए आवश्यक कदम
- तृतीय-पक्ष सुरक्षा ऑडिट को अनिवार्य बनाया जाए।
- स्मार्ट सेंसर और स्वचालित अग्नि पहचान प्रणालियों को बढ़ावा दिया जाए।
- शहरी एवं औद्योगिक नियोजन में अग्नि-जोखिम मूल्यांकन को प्राथमिकता दी जाए।
- सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर कठोर दंड सुनिश्चित किया जाए।
निष्कर्ष
दिल्ली और विशाखापट्टनम की घटनाएं स्पष्ट संकेत देती हैं कि अग्नि-जनित आपदाएं केवल तकनीकी विफलता नहीं, बल्कि शासन, अनुपालन और सुरक्षा-संस्कृति से जुड़ी व्यापक चुनौती हैं। जब तक भारत प्रतिक्रियात्मक दृष्टिकोण से आगे बढ़कर निवारण-केंद्रित सुरक्षा व्यवस्था विकसित नहीं करता, तब तक ऐसी त्रासदियों की पुनरावृत्ति को रोकना कठिन होगा।